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*मुख्यमंत्री के समक्ष पंचायती राज विभाग का प्रस्तुतीकरण*

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*मुख्यमंत्री के समक्ष पंचायती राज विभाग का प्रस्तुतीकरण*

धीरज गुप्ता की रिपोर्ट बिहार

पटना 1 अणे मार्ग स्थित संकल्प में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष पंचायतो के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि के दृष्टिकोण से तैयार टैक्सेशन नियमावली का प्रस्तुतीकरण पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा द्वारा किया गया।प्रस्तुतीकरण के अवलोकनोपरांत मुख्यमंत्री ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिये है मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज विभाग विभिन्न बिन्दुओं पर सरजमीन की स्थिति का अध्ययन कर नियमावली के प्रारूप को और व्यावहारिक तरीके से तैयार किया जाय एवं मुख्यमंत्री ने कहा कि  पंचायतें प्रभावी संस्था के रूप में कार्य करें और इसके लिये मानव बल की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिये पंचायत सचिवों की नियुक्ति की प्रक्रिया को तेजी से सम्पन्न कराया

जाय।उन्होंने कहा कि चूंकि त्रि-स्तरीय पंचायतों को बड़ी राशि मिल रही है, ऐसी स्थिति में अभियंताओं की समुचित व्यवस्था हो, विशेषकर जिला स्तर पर मजबूत व्यवस्था करने के लिये प्रस्ताव गठित करने का निर्देश दिया गया हैप्रस्तुतीकरण में बताया गया कि 1435 नये पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की मंजूरी मिली है, जिसका निर्मा ण ग्राम पंचायतों द्वारा होगा एवं मुख्यमंत्री ने इन सभी नये स्वीकृत

पंचायत सरकार भवनों का कार्यारंभ एक साथ शीघ्र शुरू कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुने हुये जनप्रतिनिधियों के मानदेय भुगतान में विलम्ब न हो,यह सुनिश्चित किया जाय और उनके मानदेय का नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जाय।प्रस्तुतीकरण के क्रम में बताया गया कि हर जिले में जिला पंचायत संसाधन केन्द्र की स्थापना की जायेगी, इसके लिये जिला परिषद,भवन बनाएगी और इन संस्थानों में नियमित रूप से चुने गए प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण होगा। पंचायतों में स्वस्थ प्रतियोगिता विकसित करने के लिये उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को सम्मानित करने की भी व्यवस्था की जायेगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है और 50 हजार वार्डो में कार्यारंभ किया गया है 27 हजार वार्डो में कार्य पूर्ण कर लिया गया है और शेष 31 दिसम्बर 2019 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है मुख्यमंत्री ने इसकी गुणवता और रखरखाव पर विशेष जाेर दिया और कहा कि जो योजना बने वह चलनी चाहिये।मुख्यमंत्री पक्की गली-नाली निश्चय योजना में 61 हजार वार्डों में काम पूर्ण हो गया है और शेष बचे हुए कार्य को 31 मार्च 2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।इस बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी,पंचायती राजमंत्रीश्री कपिलदेव कामत,मुख्य सचिव दीपक कुमार,विकास आयुक्त अरूण कुमार सिंह,प्रधान सचिव

पंचायती राज अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव वित्त एस सिद्धार्थ , मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार,अपर सचिव मुख्यमंत्री सचिवालयचंद्रशेखर सिंह,मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, पंचायती राज विभाग के अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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