*राजस्व विभाग की हुई प्रमंडल स्तरीय समीक्षा। मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने की समीक्षा और सरकारी जमीन बचाने का निर्देश दिया*
धीरज गुप्ता की रिपोर्ट गया बिहार
गया समाहरणालय सभाकक्ष गया में मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग राम नारायण मंडल की अध्यक्षता में राजस्व से संबंधित मामलों की प्रगति की प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक की गई।इस बैठक में अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विवेक कुमार सिंह ने कहा कि 19 सितंबर से ऑनलाइन म्यूटेशन प्रारंभ हो गया है तथा वेबसाइट पर सभी दस्तावेज अपलोड हैं 30 जून 2019 के पहले के दाखिल खारिज म्यूटेशन के मामले की समीक्षा में जो सबसे अच्छा एवं जो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले अंचलों की सूची बनाई गई है उन्होंने वैसे अंचलाधिकारी से दाखिल खारिज के लंबित अत्याधिक मामलों के संबंध में जवाब तलब किया गया है जिनमें नीमचक बथानी, खिजरसराय,कोंच,गुरारू,फतेहपुर, टनकुप्पा,औरंगाबाद के ओबरा, दाउदनगर,जहानाबाद के मोदनगंज, जहानाबाद सदर,अरवल के कलेर, कुर्था एवं नवादा के नवादा सदर शामिल हैं इन अंचलों में प्राप्त आवेदनों में से अधिक आवेदनों को अस्वीकृत भी किया है समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव ने चेतावनी देते हुए कहा कि 30 जून 2019 के पहले के प्राप्त आवेदनों का निष्पादन पहले किया जाएगा और इसके बाद 30 जून के बाद वाले आवेदनों का निष्पादन किया जाए एवं समीक्षा में खिजरसराय अंचल की प्रगति काफी असंतोषजनक पाई गई है अपर मुख्य सचिव ने अंचलाधिकारी खिजरसराय को अनिवार्य सेवानिवृत्ति लाभ देने एवं तत्काल निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है उन्होंने भूमि सुधार उप समाहर्ता जहानाबाद को अपने अंचलों के संबंध में पर्याप्त जानकारी नहीं होने के लिए भी झिड़की लगाई बैठक में मगध प्रमंडल के सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को अपने उन अंचलों का निरीक्षण कर लेने का निर्देश दिया जिनका निरीक्षण पिछले 2 से 3 साल में नहीं किया गया है एवं साथ ही मगध प्रमंडल के सभी अपर समाहर्ता को महीने में कम से कम एक अंचल का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है उन्होंने कहा कि ऑनलाइन जमाबंदी में तिन बार से अधिक छेड़छाड़ करने वाले कर्मी के विरुद्ध कारवाई की जाएगी एवं जल निकाय यथा आहार, पइन,पोखर के अतिक्रमण के मामले की समीक्षा की गई एवं सभी अंचलाधिकारी को संबंधित विभाग से अतिक्रमित जमीन की सूची की मांग करने का निर्देश दिया गया है उन्होंने भूमि सुधार उप समाहर्ता वार एक एक अतिक्रमित जमीन की जांच कराने का निर्देश दिया गया है साथ ही कहा कि सभी विभागों से अतिक्रमित जमीन की सूची प्राप्त हो जाए तो शहरी क्षेत्र के सदर हॉस्पिटल,सरकारी स्कूल व कालेज की जमीनों के अतिक्रमण की जांच की जाए एवं यदि उन जमीनों पर अतिक्रमण पाया जाता है तो संबंधित कार्यालय के प्रधान के विरुद्ध गलत प्रतिवेदन देने के लिए कार्रवाई की जाए एवं उन्होंने कंपाइलेशन सीट में मांग में कितनी वृद्धि हुई इसकी भी समीक्षा की तथा अभियान चलाकर इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।इस बैठक को संबोधित करते हुए माननीय मंत्री ने कहा कि इस समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि विभाग की प्रगति में तेजी लाना तथा जो सुस्त अधिकारी हैं जिन्हें काम के प्रति कोई अभिरुचि नहीं है उसके प्रति भी सोचना कि उनका क्या किया जाए एवं उन्होंने कहा कि ऐसा शिकायत मिल रही है कि सरकारी जमीनों का अतिक्रमण किया जा रहा है जो हमारे आहार,पइन हैं, जो सरकार की जमीनें हैं जिन्हें हमें बचानी है वह अब बिक रही है इस संबंध में सहरसा जिले के कई अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है उन्होंने कहा कि भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अपर समाहर्ता बीच-बीच में अंचलों का निरीक्षण अवश्य रूप से करें और यह सही है कि विभाग में कर्मचारी और आमीन का अभाव है उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है लेकिन इस आधार पर काम को टालते रहना मान्य नहीं होगा उन्होंने सभी पदाधिकारी को कार्य में गति प्रदान करने का निर्देश दिया गया हैइस बैठक में आयुक्त मगध प्रमंडल, असंगबा, चुबा आओ,निदेशक,भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार,जिलाधिकारी गया अभिषेक सिंह,जिलाधिकारी नवादा कौशल कुमार, जिलाधिकारी जहानाबाद नवीन कुमार, जिलाधिकारी अरवल रविशंकर प्रसाद, विशेष सचिव,राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,बिहार, अपर सचिव,राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार,मगध प्रमंडल के सभी अपर समाहर्त्ता,सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं सभी अंचलाधिकारी उपस्थित थे।
