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जिलाधिकारी ने की विभागीय साप्ताहिक समीक्षा*

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*जिलाधिकारी ने की विभागीय साप्ताहिक समीक्षा*

धीरज गुप्ता की रिपोर्ट गया बिहार

गया  जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में साप्ताहिक विभागीय समीक्षा बैठक की गई है इस बैठक में उन्होंने निदेशक डीआरडीए को निर्देश दिया कि जल- जीवन- हरियाली योजना के आंकड़ों का शत-प्रतिशत प्रविष्टि कराएं एवं उन्होंने मानपुर प्रखंड में जीर्णोद्धार किए जा रहे तालाब पोखरों, कुओं का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की समीक्षा क्रम में बताया गया कि लोक प्राधिकार की उपस्थिति में बढ़ोतरी हुई है उन्होंने कहा कि जो लोक प्राधिकार उपस्थित नहीं होते हैं उन्हें मोबाइल के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से सुनवाई में उपस्थित होने की सूचना दी जाती है उन्होंने सभी लोक प्राधिकार को ससमय सुनवाई आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है इस बैठक में बताया गया कि अतिक्रमण के मामले ज्यादातर लोक शिकायत में आते हैं जिलाधिकारी ने अतिक्रमण के मामलों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है सात निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल में कनीय अभियंता द्वारा बताया गया कि 500 वार्डों में कार्य प्रारंभ किए गए हैं शेष में जल्द कार्य प्रारंभ किया जाएगा एवं उन्होंने नगर पंचायत बोधगया को भी नल जल कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है

शौचालय निर्माण घर का सामान योजना के तहत जिलाधिकारी ने लाभुकों के जियो टैगिंग में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है और बैठक में बताया गया कि कुछ प्रखंडों में जियो टैगिंग होने के उपरांत भी लाभुकों को पैसा भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत है जिलाधिकारी ने वैसे प्रखंडों के शौचालय समन्वयक के विरुद्ध जांच कराने का निर्देश दिया गया है इस बैठक में आरटीपीएस की समीक्षा में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि आईटी मैनेजर एवं प्रभारी आरटीपीएस पदाधिकारी संबंधित प्रखंडों के आरटीपीएस काउंटर का निरीक्षण करेंगे।इस बैठक में सीडब्ल्यूजेसी एमजेसी के लंबित मामलों की समीक्षा में बताया गया कि गया जिले में अब तक कुल 25 एमजेसी मामले लंबित हैं जिनमें अनुमंडल पदाधिकारी सदर कार्यालय में 4, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में 4, सिविल सर्जन कार्यालय में 2, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कार्यालय में 1 लंबित है सी डब्ल्यू जे सी के लंबित मामलों में बताया गया कि गया जिला में 340 मामले लंबित है जिनमें भू अर्जन कार्यालय में 24, सहायक आयुक्त उत्पाद कार्यलय में 26,आईसीडीएस कार्यालय में 22, अनुमंडल पदाधिकारी सदर कार्यालय में16 एवं स्थापना शाखा में 13 लंबित है इस बैठक में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कम वर्षापात एवं फसल आच्छादन वाले क्षेत्र के किसानों को तत्काल सहायता राशि मुहैया कराई जा रही है अभी सूखाग्रस्त क्षेत्र के संबंध में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है सुखाड़ की राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक में संबंधित प्रखंड एवं पंचायत में हुयी वर्षापात एवं धान फसल अच्छादन के आधार पर सुखाड़ पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा एवं तदुपरांत 15 अक्टूबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री,बिहार द्वारा सुखाग्रस्त क्षेत्र के संबंध में अंतिम घोषणा की जाएगी एवं जिन क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाएगा उन क्षेत्रों के किसानों तथा प्रभावित परिवारों को सभी वांछित लाभ प्रदान किए जाएंगे।

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