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डी०एफ०सी०सी०आई०एल० परियोजना की हुई समीक्षा बैठक*

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*डी०एफ०सी०सी०आई०एल० परियोजना की हुई समीक्षा बैठक*

धीरज गुप्ता की रिपोर्ट गया बिहार

गया आयुक्त मगध प्रमंडल गया असंगबा चुबा आओ की अध्यक्षता में डी०एफ०सी०सी०आई०एल० परियोजना से संबंधित लंबित मुद्दों के समाधान हेतु संबंधित प्राधिकार एवं गया और औरंगाबाद जिले के राजस्व एवं भू-अर्जन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित की गई है इस बैठक में औरंगाबाद जिले के 2 वर्ग किलोमीटर के गैर मजरूआ जमीन के भौतिक अधिकार को लेकर आ रही समस्या, गया जिले के भूमि अधिग्रहण मुआवजा राशि की धीमी गति से वितरण एवं लंबित भूमि से संबंधित आर्बिट्रेशन से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई है रेल मंत्रालय, भारत सरकार के ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रैट कैरिडोर के अधिगृहित भूमि का बिंदुवार जानकारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से संबंधित प्राधिकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया है उन्होंने बताया कि औरंगाबाद के 6 अंचल में जमीन अधिग्रहण की गई है जिनमें कई मामले दाखिल खारिज के लिए लंबित है आनावाद, बिहार सरकार से संबंधित है में 6.83 हेक्टेयर में पोजेशन लिया जाना बाकी है  2.9 हेक्टेयर जमीन का रकवा संबंधित अंचल से स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि यह रैयती है या बिहार सरकार की है आयुक्त महोदय ने अपर समाहर्ता औरंगाबाद को 1 महीने के अंदर इसका निपटारा करने का आदेश दिया गया है जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद ने बताया कि कुल 42.12 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है  जिनमें निजी जमीन 28.25 हेक्टेयर तथा सरकारी जमीन 13.87 हेक्टेयर है इसके लिए 256 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे अधिकतर जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है तथा मुआवजा राशि का भी वितरण किया गया है और  उन्होंने कहा कि बदोपुर मौजा में लोग जमीन के बदले मुआवजा प्राप्त कर चुके हैं एवं अब नौकरी की मांग कर रहे हैं और किसी व्यक्ति ने उन्हें उकसा दिया है जबकि गमहरी मौजा के रैयत अधिक दर की मांग कर रहे हैं  गोवर्धन बिगहा में आम सरकारी जमीन पर मकान बना लिया गया था मकान के एवज में मुआवजा भी दिला दिया गया है अब जमीन के लिए मुआवजा की मांग कर रहे हैं,जो उनकी नहीं है

आयुक्त महोदय ने स्पष्ट निर्देश दिया कि उन सभी लोगों के लिए एक बार नोटिस जारी कर स्पष्ट चेतावनी दे दिया जाय कि जो नियमानुसार मुआवजा मिलना चाहिए था वह दिया जा चुका है अब यदि परियोजना के कार्य में गैरकानूनी ढंग से किसी के द्वारा रुकावट उत्पन्न किया जाता है या कोई व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और  उन्होंने ऐसे लोगों के विरूद्ध द प्र सं की धारा 107 के तहत करवाई करने एवं बांड डाउन करने का निर्देश दिया गया है संबंधित प्राधिकार द्वारा बताया गया कि जम्हूरी मौजा का कई प्लॉट कृषि प्रकृति का है लेकिन रैयत उसे आवासीय बता कर अधिक मुआवजा का दावा कर रहे हैं जिला भू अर्जन पदाधिकारी औरंगाबाद ने बताया कि जमीन का मुआवजा नगर पंचायत के MVR के अनुसार दिया गया है मगध आयुक्त महोदय ने कहा कि भू-अर्जन पदाधिकारी ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई हेतु सूची जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे और आयुक्त महोदय ने अधिग्रहित भूमि से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है,साथ ही कहा कि यदि इस तरह के मामले में कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेता है तो उसपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी एवं उन्होंने कहा कि यह सरकारी परीयोजना है इसके पूर्ण होने से क्षेत्र के लोगों को ही लाभ मिलेगा और उन्होंने अधिग्रहण प्राधिकार जिला प्रशासन,पुलिस प्रशासन को आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया और कहा कि यदि कोई भी कर्मचारी या पदाधिकारी गलती करते पाए जाते हैं तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।इस बैठक में आयुक्त के सचिव,अपर समाहर्त्ता गया,अपर समाहर्त्ता औरंगाबाद,उप निदेशक जन संपर्क, जिला भू अर्जन पदाधिकारी औरंगाबाद,जिला भू-अर्जन पदाधिकारी गया एवं संबंधित प्राधिकार के पदाधिकारी गण उपस्थित थे।

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