*ज़िलाधिकारी ने की साप्ताहिक समीक्षा बैठक एवं कयी निर्देश दिया गया*
धीरज गुप्ता की रिपोर्ट गया बिहार
गया ज़िलाधिकारी गया अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की गई है जिसमें सभी विभागों की प्रगति की जानकारी ली गयी है सर्वप्रथम ज़िलाधिकारी ने विशेष केंद्रीय सहायता योजना के बारे में बताया कि कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम स्थल पर सम्पूर्ण व्यवस्था पहले जैसे अब नही रहता है जिसपे ज़िलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर की और जिला योजना पदाधिकारी को आदेश दिया कि अगला कार्यक्रम के निर्धारित तिथि से 3-4 दिन पूर्व जिला जन संपर्क पदाधिकारी से समन्वय बनाकर वृहत प्रचार प्रसार किया जाना आवश्यक है प्रचार प्रसार करने से कार्यक्रम के समय ज़्यादा से ज़्यादा लाभुक हिस्सा ले सकेंगे, ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में कैम्प के ज़रिये लाभ ले सकें एवं कार्यक्रम में बेहतर सुविधा हो, लाभुक के समस्या का समाधान *ऑन द स्पॉट* कर दिया जाए, यदि समाधान ऑन द स्पॉट नही होता है तो लाभुक को एक तिथि निर्धारित कर उनके आवदेन का निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे और इस कार्यक्रम में एक कैम्प जल जीवन हरियाली का भी लगाना सुनिश्चित करेंगे ताकि लोगों को इस अभियान की विशेष जानकारी मिल सके एवं इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पता चल सके एवं संचय की जानकारी मिले कि हमें पानी कैसे बचाना है उसे बर्बाद ना करें। *जल ही जीवन है, जल है तो कल है*।जिलाधिकारी ने सभी उपस्थित पदाधिकारी को कहा कि प्रत्येक बुधवार को क्षेत्र में जाकर किसी एक प्रोजेक्ट की गहन समीक्षा करेंगे एवं जल जीवन हरियाली को भी साथ में जांच करेंगे एवं हर घर नल का जल, हर घर बिजली योजना में शहरी क्षेत्र में लक्ष्य के अनुसार प्रगति अभी तक बहुत कम है जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और आदेश दिया कि यथाशीघ्र इसमें प्रगति करें,अपने कार्य में तेजी लाएं एवं सीएम डैशबोर्ड में लोक शिकायत निवारण के कई लंबित मामले हैं जिसमें कुल 879 मामले हैं जिनमें से 496 का निष्पादन किया जा चुका है अभी भी 383 मामले लंबित हैं जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारी को लंबित मामले की जांच कर नियमानुसार यथाशीघ्र निष्पादन करने का आदेश दिया गया है जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता को निर्देश दिया कि सभी अंचल कार्यालय का निरीक्षण करें एवं लंबित मामले का निष्पादन करें। डीपीओ आईसीडीएस को जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र की सूची उपलब्ध कराएं, जिसमें कितने आंगनबाड़ी केंद्र का अपना भवन नहीं है औरकितने आंगनबाड़ी का भवन निर्माणाधीन है और कितने आंगनबाड़ी भवन बनने के उपरांत वहां शीफ्ट नहीं हुए हैं विधि शाखा के प्रभारी पदाधिकारी ने बताया कि एम०जे०सी० के 130 मामले लंबित हैं जिलाधिकारी ने सूचीबद्ध सभी संबंधित पदाधिकारी को इसका निष्पादन जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया गया है ।इस बैठक में प्रशिक्षु आईएएस के०एम० अशोक, नगर आयुक्त, नगर निगम सावन कुमार, उप विकास आयुक्त किशोरी चौधरी, अपर समाहर्ता राजकुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता लोक शिकायत नरेश झा, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
